Cabinet का बड़ा फैसला: पूरे भारत में होगी Caste Census – जानिए क्या होगा असर
भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जातीय जनगणना (Caste Census) कराने का फैसला लिया है। यह निर्णय हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जातीय जनगणना को लेकर लंबे समय से देश में मांग उठती रही है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से।
जातीय जनगणना (Caste Census) क्या है?
जातीय जनगणना का मतलब है – जनसंख्या की गिनती जाति के आधार पर। अभी तक भारत में केवल SC (Scheduled Caste), ST (Scheduled Tribe) और OBC (Other Backward Classes) की गिनती अलग से होती है, लेकिन अब पूरी OBC और अन्य जातियों का विस्तृत डाटा सरकार इकट्ठा करेगी।
कैबिनेट बैठक में क्या फैसला लिया गया?
- पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को मंज़ूरी मिली।
- डिजिटल और पेपर आधारित दोनों तरीकों से सर्वे किया जाएगा।
- डेटा को सुरक्षित रखने और गोपनीयता बनाए रखने की बात कही गई।
- अगले वित्तीय वर्ष में जनगणना प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
पहले किन राज्यों में हुई जातीय जनगणना?
2023 में बिहार ने अपने राज्य स्तर पर जातीय जनगणना करवाई थी, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काफी बहस हुई थी। अब केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए ऐसा कदम उठाया है।
जातीय जनगणना की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है?
- सटीक डाटा मिलने से नीतियाँ बेहतर बनाई जा सकेंगी।
- संविधान में सामाजिक न्याय के तहत OBC वर्ग को और मजबूती दी जा सकती है।
- आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा में मदद मिलेगी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
समर्थन: कांग्रेस, JDU, RJD, DMK और अन्य विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे OBC और अन्य पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलेगा।
विरोध: कुछ संगठनों और दलों का कहना है कि जातीय जनगणना समाज में जातिवाद को और बढ़ा सकती है। साथ ही इससे राजनीतिक दल अपनी रणनीति जातिगत आधार पर बनाएँगे, जिससे विभाजन की राजनीति बढ़ेगी।
इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?
- नीति निर्माण में सटीक आंकड़े मिलेंगे।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं को ज्यादा लक्षित किया जा सकेगा।
- राजनीतिक दलों की रणनीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
Disclaimer: यह जानकारी समाचार स्रोतों पर आधारित है और सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही अंतिम मानी जाएगी। कृपया अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइट देखें।
